रोजगार आयोग उत्तर प्रदेश : बेरोजगारी बढ़ने की चिंता का सामना करने के लिए UP सरकार हर घर में कम से कम एक सदस्य को नौकरीशुदा बनाने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य में एक नया रोजगार आयोग भी होगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरों और कस्बों में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की गारंटी तैयार कर रही है। ये नौकरियां सरकारी, गैर-सरकारी, निजी क्षेत्र, कौशल प्रशिक्षण या स्वरोजगार के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
जिस तरह गाँव में हर परिवार के सदस्य को मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, उसी तरह शहरी क्षेत्रों में परिवार का हर सदस्य रोज़गार का कानूनी अधिकार देने के लिए तैयार है।
रोजगार आयोग उत्तर प्रदेश
सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक औपचारिक घोषणा कर सकती है। इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि रोजगार आयुक्त रोजगार आयोग को रिपोर्ट करेंगे।
जैसा कि MGNREGS ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों की गारंटी देता है, नया कानून शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी सुनिश्चित करेगा।
नया रोजगार आयोग, जिसे पूर्ण संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा, प्रवास आयोग का स्थान लेगा। प्रस्तावित आयोग का नेतृत्व मुख्य सचिव रैंक का एक अधिकारी करेगा जो इसके आयुक्त के रूप में भी कार्य करेगा।
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वर्तमान में चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाएं और कार्यक्रम नए निकाय के अंतर्गत आएंगे।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सरकार की भर्ती के तरीके में बड़े बदलाव की तैयारी के बीच युवाओं को रोजगार देने के लिए तेजी से भर्तियों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों पर तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को अगले छह महीनों में नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा गया है।
Q1 : UP रोजगार आयोग क्या है?
Ans : यूपी में होगी नौकरी की गारंटी, हो रही तैयारी, रोजगार आयुक्त अपनी रिपोर्ट रोजगार आयोग को करेंगे। उनका पद मुख्य सचिव के बराबर होगा।
