वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मोदी सरकार की काफी महत्वकांशी योजना है। इस पहल के तहत, पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपने पात्र खाद्यान्न का लाभ उठा सकेंगे।
देश भर में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड ’योजना को प्रभावी 1 जून 2020 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए, राज्य सरकारों को द्वि-भाषी प्रारूप में राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है, जिसमें स्थानीय भाषा के अलावा, अन्य भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है।
वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है ?
नई प्रणाली तकनीक की मदद से काम करेगी। लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी आधार के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, और आउटलेट पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePOS) डिवाइस लगाए जाएंगे।
राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम कैसे काम करेगा?
पोर्टल एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ’योजना के लिए आवश्यक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म को एकीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (IM-PDS) पोर्टल http://www.impds.nic.in/) द्वारा प्रदान किया जाएगा
यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए देश के किसी भी राज्य में स्थित किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न खरीदना संभव बना देगा। अन्य पोर्टल जो एक राज्य के भीतर ePOS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के संबंध में annavitran.nic.in डेटा की मेजबानी करेगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है?
चूंकि राज्य सरकारों द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, इसलिए यह निहित है कि लाभार्थी केवल संबंधित राज्य के भीतर नामित राशन की दुकानों से ही अनाज खरीद सकते हैं। यदि कोई लाभार्थी दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है, तो उसे दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। अन्य जटिलताएं थीं।
उदाहरण के लिए, शादी के बाद, एक महिला को अपने माता-पिता को जारी किए गए राशन कार्ड से अपना नाम हटाने की जरूरत होती है, और इसे अपने पति के परिवार को जारी किए गए राशन कार्ड में जोड़ दिया जाता है।
वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे काम करेगा?
मान लीजिए कि एक लाभार्थी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रहता है और काम के लिए मुंबई जाता है। वर्तमान में, वह मुंबई में अपने नए इलाके में PDS की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की खरीद करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, वन नेशन, वन राशन कार्ड प्रणाली के तहत, लाभार्थी देश भर में किसी भी PDS से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने में सक्षम होगा।
स्कीम के लॉन्च के साथ क्या होगा बदलाव?
वर्तमान में, लगभग 23 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले भारतीय परिवारों को लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं। मौजूदा मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक राशन कार्ड उस इलाके के एक विशेष एफपीएस से जुड़ा हुआ है, जहां परिवार रहता है। इसलिए दिए गए परिवार केवल निर्धारित एफपीएस से ही खाद्यान्न की आपूर्ति खरीद सकते हैं। ‘
