जानें ग्राम पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश 2020 कब होगा ? अप्रैल व मई 2021 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव..

ग्राम पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश 2020 कब होगा date: दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2020 कब होंगे, इसमें क्या कुछ बदलाव किया जाने वाला है, हम पूरी चर्चा करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव 2015 में 9 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक चुनाव हुए थे।

ग्राम पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश 2020 कब होगा ?

Gram Panchayat Chunav Uttar Pradesh 2020 Kab Hoga date

वोटर लिस्ट पुनरीक्षण एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना व सर्वेक्षण करेंगे। एक अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को किया जाएगा।

• उत्तर प्रदेश में जल्द होंगे पंचायत चुनाव : प्रधानों के पावर 25 दिसम्बर के बाद सीज़ किये जाने का आदेश जारी।
• ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म, 58668 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश
• त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को, 27 दिसंबर को होना है ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन

UP में पंचायत चुनाव की अधिसूचना – पंचायत चुनाव अप्रैल व मई 2021 में हो सकते हैं। पंचायत चुनाव यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले कराने की तैयारी

• मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को किया जाएगा।

ग्राम प्रधान का चुनाव कब होगा 2020

1. प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल व मई के महीनों में करवाए जाने की उम्मीद है।
2. दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक (टू चाइल्ड पॉलिसी)
3. शैक्षिक योग्यता पर भी विचार : इसके तहत ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हाईस्कूल‚ जिला पंचायत सदस्य के लिए इंटरमीडि़यट व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कक्षा आठ पास होना जरूरी रखा जा सकता है।

बड़ी खबर :- यूपी मे पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टलेंगे, मौजूदा ग्राम प्रधानों को बनाया जा सकता है प्रशासक, 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है कार्यकाल, नहीं जारी हुई गाइडलाइन्स

कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय, अभी चुनाव स्थगित करने का फैसला नहीं हुआ है।

प्रदेश में 58758 ग्राम पंचायत, 821 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं। इनके चुनाव इसी साल के आखिर तक होने थे। चुनाव की तैयारियां में कम से कम 6 महीने लगते हैं।

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ग्राम प्रधान, बीडीसी और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में आयोग ने UP सरकार को नोटा का प्रस्ताव भेजा है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में नोटा का इस्तेमाल होगा।

दोस्तों आप जानते नोटा का जो बटन है उसका प्रयोग जो है वह विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किया जाता है इस बार यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव में भी नोटा का इस्तेमाल होगा यानी कि प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उनमें से अगर मतदाता को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वह नोटा के बटन का इस्तेमाल कर सकता है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अब मतदाता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

पंचायत राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

• ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत सभी लोग शामिल होते हैं जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गाँव के होते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटी और एकमात्र स्थायी इकाई है। ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य राज्य विधायिका द्वारा विषय पर कानून के अनुसार तय किए जाते हैं।
• सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष अपनी आबादी के अनुपात में एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं।
• कुल सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं। एससी और एसटी के लिए आरक्षित एक-तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों को पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है।
• एक समान नीति है जिसमें प्रत्येक शब्द पांच वर्ष का है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। विघटन की स्थिति में, छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव (अनुच्छेद 243 ई)।
• पंचायतों के पास आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह कानून के अनुसार विषयों के संबंध में है, जो ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 जी) में वर्णित विषयों सहित पंचायत के विभिन्न स्तरों तक विस्तृत है।

ग्राम पंचायत:

ग्राम पंचायत में एक गाँव या गाँवों का एक समूह होता है जिसे “वार्ड” नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चयन या चुनाव करता है जिसे पंच या वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है।

ग्राम सभा के सदस्य सीधे चुनाव के माध्यम से वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच या अध्यक्ष को राज्य अधिनियम के अनुसार वार्ड सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सरपंच और पंच का चुनाव पांच साल की अवधि के लिए किया जाता है।

ग्राम पंचायत निर्वाचित निकाय और प्रशासन द्वारा शासित होती है। सचिव सामान्य रूप से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभारी होता है।

ब्लॉक पंचायत

पंचायत समिति (जिसे तालुका पंचायत या ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है) पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत (ग्राम) और जिला पंचायत (जिला) के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। ये ब्लॉक पंचायत समिति परिषद सीटों के लिए चुनाव नहीं करते हैं।

इसके बजाय, ब्लॉक परिषद में सभी ग्राम पंचायत के सभी सरपंचों और उप सरपंचों के साथ-साथ विधान सभा (एमएलए) के सदस्य, संसद के सदस्य (सांसद), सहयोगी सदस्य (सहकारी समिति के प्रतिनिधि की तरह) और सदस्य होते हैं। जिला परिषद से जो ब्लॉक का हिस्सा हैं।

ग्राम पंचायत सदस्य अपने सरपंच और उप सरपंच को अपने रैंकों के बीच नामित करते हैं, जो चेयरपर्सन और उप-चेयरपर्सन के चयन को भी विस्तारित करते हैं। कार्यकारी अधिकारी (EO) पंचायत समिति के प्रशासन अनुभाग का प्रमुख होता है।

जिला पंचायत

जिला पंचायत को जिला परिषद या जिला परिषद के रूप में भी जाना जाता है, जो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी श्रेणी है। ग्राम पंचायत की तरह ही जिला पंचायत भी है एक निर्वाचित निकाय ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष भी जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ब्लॉक पंचायत की तरह, सांसद और विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य योजना अधिकारी और एक या एक से अधिक उप सचिवों के साथ जिला पंचायत के प्रशासन को संचालित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करती है जो सीधे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन काम करते हैं और उसकी सहायता करते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: